पॉलिसी बज़्ज़
By admin | 26th December 2022
| Published In सीखने के संसाधन
विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, यह पॉलिसी बज़्ज़ आपको हर 15 दिन के अंदर ख़ास ख़बरों के साथ अपडेट करता है।
नीतियों से जुड़ी ख़बरें:
- केंद्र ने बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022 लोक सभा में पेश किया।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के कार्यान्वयन पर 36वीं रिपोर्ट श्रम, कपड़ा और कौशल पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत की गई।
- ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 राज्यसभा द्वारा पारित किया गया।
स्वास्थ्य और पोषण:
- केंद्र की टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी ने 8 करोड़ टेलीकंसल्टेशन का आंकड़ा पार कर लिया है।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र और द इंस्टिट्यूट फॉर कॉम्पेटिटिवनेस द्वारा “ग्रासरूट सोल्जर्स: रोल ऑफ़ आशा एंड एएनएम इन द कोविड-19 पैनडेमिक मैनेजमेंट इन इंडिया” शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा ‘ऑपरेशनलाइजिंग यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस (यूएचआई) इन इंडिया’ पर परामर्श पत्र पर टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।
- यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ ने बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक कल्याण और विकास के लिए कार्रवाई में तेजी लाने के लिए एक संयुक्त कार्यक्रम शुरू किया।.
शिक्षा:
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारतीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों पर काम करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया था।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर संसदीय स्थायी समिति ने मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीईएमएम) को जारी रखने की मंजूरी देने में देरी के लिए केंद्र से सवाल किया।
अन्य ख़बरें:
- सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में कहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक लोक सेवक को दोषी ठहराने के लिए रिश्वत की मांग का प्रत्यक्ष सबूत आवश्यक नहीं है और परिस्थितिजन्य सबूत के माध्यम से ऐसी मांग को साबित किया जा सकता है।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर स्थायी समिति ने संकेत दिया कि सीवर की सफाई के दौरान मरने वाले व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा नहीं मिला है।
यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है।