पॉलिसी बज़्ज़
विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, यह पॉलिसी बज़्ज़ आपको हर 15 दिन के अंदर ख़ास ख़बरों के साथ अपडेट करता है।
नीतियों से जुड़ी खबरें:
- अनाज की बढ़ती कीमत की वजह से केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- नीति आयोग ने सार्वजनिक उपयोग के लिए राष्ट्रीय डेटा और एनेलेटिक्स प्लेटफॉर्म (एन.डी.ए.पी) लॉन्च किया है।
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम,एफ.बी.वाई) और किसान क्रेडिट कार्ड-संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना (के.सी.सी-एम.आई.एस.एस) को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
- दूरसंचार विभाग ने गतिशक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया है, जो टावर इंस्टालेशन और फाइबर बिछाने के अनुमोदन को केंद्रीकृत और तेज़ करेगा।
स्वास्थ्य और पोषण:
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स के लिए राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन समर्थन (एन.ई.एल.एस.) पाठ्यक्रम शुरू किया है।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड–19 टीकाकरण की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की है, तथा पूर्ण टीकाकरण कवरेज की प्रक्रिया में तेज़ी लाने का आग्रह किया है।
- ड्राफ्ट कर्नाटक युवा नीति 2022, जो कि 15 से 29 वर्ष के युवाओं पर केंद्रित है, में समग्र विकास के उद्देश्य से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बल दिया गया है।
- राष्ट्रीय रोग नियन्त्रण केंद्र (एन.सी.डी,सी) ने ओमीक्रोन सब-वेरिएंट बीए 4 के मद्देनजर लगभग तीन महीने के अंतराल के बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग फिर से शुरू कर दी है।
- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने कुपोषण, एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए ‘चावल फोर्टिफिकेशन‘ के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) जारी की है।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) ने केंद्रीय आयुष मंत्रालय के सहयोग से ‘आयुर्वेद आहार‘ श्रेणी के तहत नये दिशानिर्देश जारी किए हैं।
शिक्षा:
- केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने टिप्पणी करी की देश की सभी स्थानीय भाषाएं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत राष्ट्रीय भाषाएं हैं।
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) की सिफ़ारिश पर शिक्षा मंत्रालय ने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम और अधिकतम वार्षिक शुल्क स्लैब तय किया है।
- दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने लंदन एजुकेशन वर्ल्ड फोरम-2022 में दिल्ली का शिक्षा मॉडल पेश किया।
- मध्य प्रदेश, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स (स्टार्स) परियोजना के तहत राज्य की शिक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के लिए तैयार है।
स्वच्छता:
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ‘सर्कुलर इकोनॉमी इन म्युनिसिपल सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट‘ शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कचरे के रीसाइक्लिंग को प्रोत्साहित करने के लिए पुनर्नवीनीकरण सामग्री से बने उत्पादों पर जी.एस.टी. और अन्य करों को घटाकर 5 प्रतिशत करने की सिफारिश की है।
- एकीकृत दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.) ने औपचारिक रूप से 22 मई 2022 से काम शुरू किया।
- मैसूर में ‘दिव्यांग लोगों और बुजुर्गों के लिए पानी तथा स्वच्छता के अधिकार की प्राप्ति’ पर एक राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
अन्य खबरें:
- भारत के थोक मूल्य सूचकांक (डब्लू.पी.आई.) के अनुसार अप्रैल 2022 में मुद्रास्फीति का दर 15.1 प्रतिशत के रिकॉर्ड पर पहुंच गया।
- सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सी.ए.टी) रिक्तियों की अधिक संख्या के कारण ढह गया है।
यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 23 मई 2022 को प्रकाशित हुआ था।