पॉलिसी बज़्ज़

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, यह पॉलिसी बज़्ज़ आपको हर 15 दिन के अंदर ख़ास ख़बरों के साथ अपडेट करता है।

नीतियों से जुड़ी खबरें:

1. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों के लिए पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट (पी.डी.आर.डी) अनुदान की दूसरी मासिक किस्त के रूप में ₹7,183.4 करोड़ रुपये जारी किए।
2. आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पी.एम स्वानिधि) को दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी है।
3. इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न वर्गों के लिए पूर्वोत्तर क्षमता निर्माण (एनईसीबी) 2.0 परियोजना शुरू की।
4. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा नीति के ड्राफ्ट पर सुझाव आमंत्रित किए हैं।
5. केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी) ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
6. केंद्र सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 75 जिलों को संतृप्त करने के लिए 90-दिवसीय अभियान, ‘आजादी से अंत्योदय तक‘ शुरू किया।

स्वास्थ्य और पोषण:

1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS) रिपोर्ट जारी की है।
2. केंद्र ने सितंबर 2022 तक प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पी.एम.जी.के.ए.वाई) के तहत कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए गेहूं आवंटन कम कर दिया है। सकल आंकड़ा बनाए रखने के लिए चावल वितरित किया जाएगा।
3. केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु रिपोर्ट के आधार पर नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सी.आर.एस) रिपोर्ट 2020 जारी की है।
4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एन.एच.ए) ने स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन (एच.डी.एम) नीति का संशोधित ड्राफ्ट जारी किया।
5. भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि ने घोषणा की कि देश ने 2030 तक मलेरिया को खत्म करने के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा विकसित किया गया है।

शिक्षा:

1. शिक्षा मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई,पी) के तहत एक सामान्य पाठ्यक्रम ढांचे के लिए ‘जनादेश दस्तावेज’ जारी किया।
2. प्रधानमंत्री कार्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) 2020 के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
3. हरियाणा राज्य सरकार ने ‘ई-अधिगम’ योजना के तहत कक्षा 10 और 12 के सरकारी स्कूल के छात्रों को लगभग तीन लाख टैबलेट वितरित किए।

स्वच्छता:

1. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 0 के तहत ‘कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन जनसूचना ढांचा’ लॉन्च किया है।
2. नगर प्रशासन और शहरी विकास विभाग ने केंद्र और राज्य के फंड से स्वच्छ मिशन के तहत ‘प्रयुक्त जल प्रबंधन’ परियोजना के लिए ₹1445 करोड़ को मंजूरी दी है।

अन्य खबरें:

1. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी,आर) द्वारा दिए गए सुझावों को लागू करने का निर्देश दिया।
2. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी भी व्यक्ति को कोविड–19 के खिलाफ टीका लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन उचित और आनुपातिक प्रतिबंध की अनुमति दी।
3. भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मुद्रा और वित्त (आर.सी.एफ) पर रिपोर्ट जारी की है।
4. मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रकृति को एक जीवित व्यक्ति के सभी सम्बंधित अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के साथ एक जीवित प्राणी घोषित किया।
5. अटल इनोवेशन मिशन ने अटल न्यू इंडिया चैलेंज (ए.एन.आई,सी 2.0) के दूसरे संस्करण के पहले चरण का आरम्भ किया।

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 9 मई 2022 को प्रकाशित हुआ था।