पॉलिसी बज़्ज़
विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, यह पॉलिसी बज़्ज़ आपको हर 15 दिन के अंदर ख़ास ख़बरों के साथ अपडेट करता है।
नीतियों से सम्बन्धित समाचार
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2026 तक क्षमता विकास (CD) योजना को ₹3,179 करोड़ के परिव्यय के साथ जारी रखने की मंजूरी दी है।
- केंद्र सरकार ने छह राज्यों के शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए ₹1,348 करोड़ जारी किए हैं।
- केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के लिए ओमबडपर्सन ऐप लॉन्च किया है।
- वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि विश्व बैंक ‘नवोन्मेषी विकास के माध्यम से कृषि लचीलापन के लिए वाटरशेड का कायाकल्प’ (REWARD) को निधि देने के लिए ₹869 करोड़ ऋण प्रदान करेगा।
- इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी, 2022 जारी की है।
- महाराष्ट्र ने राज्य की 2014 महिला नीति की समीक्षा के बाद महिलाओं की लैंगिक समानता और सशक्तिकरण के लिए महिला नीति का प्रस्ताव रखा है।
शिक्षा
- शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय माध्यम सह मैरिट छात्रवृत्ति योजना (NMMSS) को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है।
- शिक्षा मंत्रालय ने वयस्क शिक्षा के लिए ‘न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम’ योजना को 2022-27 की अवधि के लिए स्वीकृति प्रदान की है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) योजना को 2025-2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है।
- शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति ने संसद को ‘प्रदर्शन और ललित कलाएँ की शिक्षा में सुधार’ शीर्षक से एक रिपोर्ट सौंपी है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अभिगम्यता और समावेशी दिशा-निर्देशों का प्रारूप तैयार किया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम का दूसरा संशोधन विनियम 2022 जारी किया है।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप (NOS) के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए, जो भारतीय इतिहास, संस्कृति और विरासत जैसे मानविकी विषयों को छात्रवृत्ति के दायरे से बाहर करते हैं।
- हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए कौशल विकास को अनिवार्य विषय बनाया जाएगा।
स्वास्थ्य
1.केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के राष्ट्रीय रोल-आउट को पांच वर्ष के लिए ₹1,600 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHM) ने सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 लाभार्थियों के डेटाबेस को राष्ट्रीय खाध सुरक्षा अधिनियम (NFSA) पोर्टल के साथ एकीकृत करने के लिए तैयार है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2022 के लिए राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान (NID) शुरू किया।
- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने चिकित्सा पेशेवरों के लिए जैव चिकित्सा नवाचार और उधमिता पर ICMR (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद)-DHR (स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग) नीति शुरू की है।
स्वच्छता
- नई दिल्ली नगर परिषद ने सीवर क्लीनर के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए एक विशेष स्वच्छता प्रतिक्रिया इकाई (SRU) का गठन किया है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान ने तीन दिवसीय राष्ट्रीय जल, स्वच्छता और स्वच्छ रहने की कला (WASH) कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया।
यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 28 फरवरी 2022 को प्रकाशित हुआ था।