पॉलिसी बज़्ज़

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, यह पॉलिसी बज़्ज़ आपको हर 15 दिन के अंदर ख़ास ख़बरों के साथ अपडेट करता है।

नीतियों से जुड़ी खबरें:

• राजस्थान विधानसभा ने हाल ही में गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया है।
• मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पशुधन क्षेत्र में एमएसएमई के लिए संपार्श्विक-मुक्त ऋण की सुविधा के लिए पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) के तहत पहली “क्रेडिट गारंटी योजना” शुरू की है।
• भारत सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (एनएसओ) की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए भारत के पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद् प्रोनाब सेन की अध्यक्षता में सांख्यिकी पर स्थायी समिति (एससीओएस) नियुक्त की है।
• राज्यसभा में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के संस्कृति, पर्यटन और विकास मंत्री ने देश की आदिवासी सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा, संरक्षण और प्रचार के उद्देश्य से सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में बताया है।
• भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने चल रही वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण वित्त वर्ष 2023-24 के लिए निर्यात लक्ष्यों की घोषणा में एकल संख्या के बजाय लक्ष्य सीमा दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया है।
• नीति आयोग ने टेक्नो-कमर्शियल रेडीनेस एंड मार्केट मैच्योरिटी मैट्रिक्स (टीसीआरएम मैट्रिक्स) फ्रेमवर्क पेश किया है, जो एक अभिनव मूल्यांकन उपकरण है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन को बदलना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और भारत में उद्यमशीलता का पोषण करना है।
• “भूमि सम्मान”, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के कार्यान्वयन में राज्यों और जिलों की उपलब्धियों को पहचानने और प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रतिष्ठित पुरस्कार योजना है।
• भारी उद्योग राज्य मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों को तेज़ी से अपनाने एवं विनिर्माण (फेम इंडिया) योजना चरण/फेज-II के विकास पर प्रकाश डाला।
• जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023 मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में पारित किया गया था और इसका उद्देश्य जीवन में आसानी और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है।

स्वास्थ्य:

• भारत सरकार ने हाल ही में कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट की घोषणा की है। सीएसआईआर-आईआईआईएम जम्मू द्वारा शुरू की गई इस शोध परियोजना का उद्देश्य भांग की औषधीय क्षमता का पता लगाना है, जिससे न्यूरोपैथी, कैंसर और मिर्गी के रोगियों को लाभ होगा।

शिक्षा:

• प्रधानमंत्री ने एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप, संलग्न, उत्पादक और योगदान देने वाले नागरिकों का परिपोषण करने वाले स्कूलों की स्थापना का समर्थन करते हुए, पीएम श्री योजना के तहत धन की पहली किस्त जारी की।
• केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया।

महिला एवं बाल विकास:

• महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) ने नई दिल्ली में राज्य नोडल अधिकारियों और राज्य मिशन संयोजकों के लिए ‘मिशन शक्ति- महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हब’ पर पहला क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया।
• राज्यसभा के सभापति ने चार महिला सांसदों को उपाध्यक्षों के पैनल में नामांकित किया। इससे राज्यसभा के इतिहास में पहली बार महिलाओं को पैनल में समान प्रतिनिधित्व मिला, जबकि महिला आरक्षण विधेयक, जो पहली बार 1996 में पेश किया गया था, अभी भी लंबित बना हुआ है।

पर्यावरण:

• नीति आयोग ने भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य (IESS) 2047 V3.0 के नवीनतम संस्करण का अनावरण किया, जो भारत सरकार की विभिन्न हरित ऊर्जा नीतियों के एकीकृत प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक ओपन-सोर्स टूल है।
• नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ साझेदारी में, 2023 में भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत विकसित ‘सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंच के लिए सौर ऊर्जा के रोडमैप’ पर रिपोर्ट का अनावरण किया गया। इसमें दिखाया गया है कि सौर ऊर्जा कैसे बिजली की पहुंच को प्राप्त करने तथा वैश्विक स्तर पर सामाजिक-आर्थिक लाभ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
• केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने चेन्नई में चौथी जी-20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह (ईसीएसडब्ल्यूजी) की बैठक के दौरान संसाधन दक्षता सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री गठबंधन (आरईसीईआईसी) का शुभारंभ किया।
• वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में महत्वपूर्ण बदलाव लाना है, जो भारत में वनों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्रीय क़ानून है।

अन्य खबरें:

• भारतीय प्रधानमंत्री ने G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में घोषणा की कि भारत ने 2023 में 20% इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल लॉन्च किया है और 2025 तक पूरे देश को कवर करने का लक्ष्य है।

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 1 अगस्त, 2023 को प्रकाशित हुआ था।