केंद्र स्तर के 5 ऐसे वेबसाइट्स, जो आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे!

पिछले भाग में हमने शासन में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका के बारे में बात की थी जहाँ आपने समझा कि कैसे शासन में इलेक्ट्रॉनिक-शासन अथवा ई-शासन की भूमिका लगातार बढ़ रही है, खासकर कोविड -19 महामारी का दौर आने के आने के बाद से सरकारों ने इस पर ख़ासा ध्यान दिया है। 

इस भाग में हम आपको 5 ऐसी सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं से जुड़े वेबसाइट तथा पोर्टल पर ले चलेंगे, जिनका सरोकार सीधे तौर आपसे जुड़ा है। आप इनकी सहायता से अपनी पंचायत, ब्लॉक अथवा जिले से जुड़ी सामाजिक क्षेत्र की जानकारियां नियमित तौर पर हासिल कर सकते हैं तथा सरकार से इनके अंतर्गत कार्यों पर जवाबदेही मांग सकते हैं।

1. ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP):

ग्राम पंचायत क्षेत्र में विकास हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना सबसे अहम कड़ी है। यह योजना कैसे तैयार की जाती है, उसकी प्रक्रिया आप यहाँ पढ़ सकते हैं। मुख्यतया: इसमें वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत में होने वाले विकास कार्य जैसे – सड़क-नाली निर्माण, साफ़-सफाई तथा अन्य कार्यो पर किया जाने वाले बजट एवं खर्च सम्मिलित होते हैं। अपनी ग्राम पंचायत के विकास कार्य, प्रगतिशील कार्य तथा उन पर पंचायत द्वारा खर्च की जाने वाली राशि एवं कार्यों के प्रकार आदि को इस वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

निःसंदेह इसमें दी गयी सभी जानकारीयां आपके कार्यक्षेत्र में होने वाले विकास कार्यो पर नजर रखने में काफी उपयोगी साबित होंगी।

2. मनरेगा (MGNREGA):   

अपने ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला तथा राज्य में मनरेगा योजना के अंतर्गत से होने वाले कार्यो, मस्टरोल आदि की जानकारी आप इस वेबसाइट https://nrega.nic.in/Netnrega/stHome.aspx पर देख सकते हैं। आप यह भी देख पायेंगे कि कितने लोगों को रोजगार मिला एवं किये गये काम पर कितना भुगतान हुआ तथा जॉब कार्ड की स्थिति, वेरिफिकेशन, वर्क प्रोग्रेस में साईट फोटोग्राफ को भी देख सकते हैं। मनरेगा के माध्यम से कौन से विकास कार्य करवाए जाते हैं, उनके बारे में विस्तार से आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ आपको मनरेगा में हुए सोशल ऑडिट के बारे भी जानकारियाँ मिल जायेंगी।

3. सार्वजनिक राशन प्रणाली (PDS):   

राशन वितरण व्यवस्था के अंतर्गत आपके जिले से पंचायत तक की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) लाभार्थियों की सूची, राशन वितरण करने वाले दुकानों के नाम-पता एवं वहां पर खाद्यान स्टॉक की उपलब्धता आदि सभी जानकारी आप यहाँ से राज्यवार पता कर सकते हैं। यही नहीं, यदि आपको पूरी व्यवस्था में अनियमतता लगे तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री नंबर दिया गया है एवं ऑनलाइन शिकायत का भी माध्यम उपलब्ध है, जहाँ आप अपनी शिकायत की स्थिति की भी जांच कर सकते हैं। बस आपको इस वेबसाइट https://nfsa.gov.in/portal/State_Food_Portals पर जाकर अपने राज्य पोर्टल को चुनना है।

विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक राशन प्रणाली का लाभ कैसे लिया जा सकता है, यह आप यहाँ पढ़ सकते हैं।

4. निर्वाचन आयोग (ECI):

निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर आप अपने क्षेत्र की मतदाता सूची का पता लगा सकते हैं। साथ ही अपने इलाके के बीएलओ का पता किया जा सकता है। वेबसाइट के माध्यम से वोटर कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सकता है तथा साथ ही आप अपने वोटर कार्ड को नाम से भी ढूँढ सकते हैं। 

इसी वेबसाइट https://eci-citizenservices.eci.nic.in/ पर राज्यवार शिकायती तंत्र भी मौजूद हैं, जहाँ शिकायत की जा सकती है तथा उसे ट्रैक भी किया जा सकता है।

5. दीनदयाल उपाध्याय -ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY):  

दीनदयाल उपाध्याय -ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत 15 से 35 वर्ष तक के युवाओ के लिए रोजगार प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। ख़ास बात यह है कि आप इस वेबसाइट पर जाकर प्रक्षिशण के लिए अपने नज़दीकी सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके तहत प्रशिक्षण पूरा निःशुल्क होगा एवं आवागमन भत्ता, भोजन, आवास निःशुल्क जैसे कई लाभ आपको मिलते हैं। जैसे ही यह प्रशिक्षण पूरा करेंगे, इसके बाद आपको रोज़गार मुहैया करवाने की जिम्मेदारी भी इसी कार्यक्रम में शामिल है। अधिक विस्तार से जानने के लिए आप इस वेबसाइट http://ddugky.gov.in/hi/content/join-training-programme-0 पर जा सकते हैं। 

साथियों, केंद्र स्तर पर ऐसे कई वेबसाइट तथा पोर्टल हैं, जो हम-आप जैसे नागरिकों के लिए सुविधाओं एवं सूचनाओं की उपलब्धता को सहज बनाते हैं तथा इनके माध्यम से हम सरकार से सेवाओं के प्रति जवाबदेही भी मांग सकते हैं। इस सूची में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन(NRLM), सूचना का अधिकार(RTI), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP) जैसे कई सारे नाम हैं जिन्हें एक साथ तो नहीं बताया जा सकता परन्तु आपके लिए धीरे-धीरे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहेंगे। इसके साथ ही राज्य स्तर पर भी ऐसे कई सारे ऑनलाइन संस्थागत माध्यम हैं, जो नागरिकों को बेहतर सुविधायें एवं सूचनाओं की उपलब्धता हेतु बनाये गये हैं, इनकी चर्चा हम आगे के भाग में करेंगे।

यदि आप ऐसी संस्थागत व्यवस्थाओं के बारे में हमसे और समझना चाहते हैं या इस लेख से जुड़े आपके कोई भी सवाल हों तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। इसके लिये आप हमें humaari.sarkaar@cprindia.org पर ई-मेल के माध्यम से अपना सवाल लिखकर भेज सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब आपको देने का प्रयास करेंगे।