पॉलिसी बज़्ज़

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, यह पॉलिसी बज़्ज़ आपको हर 15 दिन के अंदर ख़ास ख़बरों के साथ अपडेट करता है।

नीतियों से जुड़ी खबरें:

• देश भर के कई डाकघरों में महिला सम्मान बचत पत्र (एमएसएससी) शुरू किए गए हैं।
• राजस्थान सरकार ने राज्य के पहले महिला सहकारी कोष, महिला निधि से महिला बचत समूहों (एसएचजी) के सदस्यों द्वारा लिए गए फंड ऋण पर 8 प्रतिशत ब्याज सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
• इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2023 अधिसूचित किए गए थे। संशोधन नियमों ने विभिन्न हितधारकों का ध्यान आकर्षित किया है।
• केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत ‘कैप्टिव रोज़गार’ पहल शुरू की गई।
• केंद्र ने किरीट पारिख समिति की सिफारिशों के अनुरूप प्राकृतिक गैस के घरेलू मूल्य निर्धारण मॉडल को संशोधित किया है।
• मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों में लाडली बहना योजना के लिए पंजीयन चल रहा है।

स्वास्थ्य: 

• इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) – तेलंगाना राज्य के सदस्यों ने कहा कि 384 आवश्यक दवाओं और 1,000 से अधिक फार्मूलों की कीमतें 11 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाएंगी।

शिक्षा: 

• मार्च 2023 में आयोजित पहली बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा में 22.7 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया।
• शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं।

स्वच्छता:

• आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) ने स्वच्छोत्सव – अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस: कचरा मुक्त शहरों के लिए एक रैली का आयोजन किया था।
• भारत और नीदरलैंड के बीच संयुक्त कार्य समूह की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक 3 अप्रैल को आयोजित की गई।
• जल संसाधन पर संसदीय पैनल द्वारा 234 कार्यात्मक बड़े बांधों की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की गई।

अन्य खबरें:

• कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकपाल का प्रदर्शन बहुत संतोषजनक नहीं है।
• कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) से कहा कि वह 10 साल से अधिक समय से लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर फैसला करे।
• प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों की परिभाषा में बदलाव का सुझाव दिया है।
• 1 अप्रैल 2023 से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना का उन्नयन किया गया।
• वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए एक पैनल का गठन किया था।

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 10 अप्रैल 2023 को प्रकाशित हुआ था।