पॉलिसी बज़्ज़

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, यह पॉलिसी बज़्ज़ आपको हर 15 दिन के अंदर ख़ास ख़बरों के साथ अपडेट करता है।

नीतियों से जुड़ी खबरें:

• मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का कहना है कि गोवा जल्द ही एक नई सौर और नवीकरणीय ऊर्जा नीति लागू करेगा।
• केंद्र सरकार ने जून 2023 में राज्य सरकारों को 1,18,280 करोड़ रुपये की कर हस्तांतरण की तीसरी किस्त जारी की है, जबकि सामान्य मासिक हस्तांतरण 59,140 करोड़ रुपये है।
• भारतीय रिजर्व बैंक ने 1,514 शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए चार प्रमुख उपायों को अधिसूचित किया है, जिसमें प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उन्हें दो साल का समय देना भी शामिल है।
• भारत सरकार एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति पेश करने के लिए तैयार है जिसका उद्देश्य क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाना और निर्यात को बढ़ावा देना है।
• महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने अधिकारियों को राज्य की ड्रोन नीति और पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया। इस नीति पर काम करने वाला महाराष्ट्र देश में पहला राज्य बन सकता है।
• राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) छह राज्यों (महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा) में लगभग 80 और जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने के अनुमोदन के अनुरोध पर कार्रवाई कर रहा है।
• डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए, वित्त मंत्रालय के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सचिवालय ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड (आईआईपीडीएफ) पोर्टल लॉन्च किया है।

स्वास्थ्य:

• भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन ने भारत में गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की चिंताजनक वृद्धि पर प्रकाश डाला है।

पर्यावरण:

• केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग (एमओपीएसडब्ल्यू) तथा आयुष मंत्री ने मंत्रालय की ‘अपशिष्ट से संपदा’ पहल में तेजी लाने के लिए ‘सागर समृद्धि’ – ऑनलाइन ड्रेजिंग निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया।
• हाल ही में, विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से “मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई-इम्पैक्ट रिसर्च (एमएएचआईआर)” नामक एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है।
• पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति अपनी वचनबद्धता को रेखांकित करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की पहली वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्थिरता रिपोर्ट में एनएचएआई की प्रशासकीय संरचना, विविध हितधारकों, पर्यावरण और सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़ी विभिन्न पहलों को शामिल किया गया है।
• हाल ही में गोबरधन के लिये एकीकृत पंजीकरण पोर्टल को कचरे को धन में बदलने तथा सर्कुलर इकॉनमी को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार की पहल के एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया।
• हाल ही में, नीति आयोग और भारत में संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार – संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचा 2023-2027 पर हस्ताक्षर किए। 

खाद्य एवं पोषण:

• समग्र खाद्य सुरक्षा को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और जमाखोरी और बेईमान सट्टेबाजी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सोमवार को गेहूं पर स्टॉक सीमा लगाने का आदेश जारी किया। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) की सोमवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसर पर लागू होगा।.

शिक्षा:

• भारत सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा, भारतीय शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में भारतीय प्रवासियों के बीच सहयोग की सुविधा के लिए वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक (वैभव) नामक एक नया फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है।

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है।