ई-श्रम पोर्टल
श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है। इसका कार्य श्रमिकों के हितों की रक्षा और सुरक्षा, कल्याण को बढ़ावा देने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके देश के श्रमिकों के जीवन में लगातार सुधार करना है।
तदनुसार, श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल विकसित किया है। इसमें नाम, व्यवसाय, पता, व्यवसाय का प्रकार, शैक्षिक योग्यता, कौशल प्रकार और परिवार के विवरण आदि प्रकार की जानकारी देनी होगी ताकि बेरोजगार को रोजगार मिले और उनकी रोज़गार योग्यता अनुसार अधिकतम प्राप्ति हो सके और उनके सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों का विस्तार किया जा सके। यह प्रवासी श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, प्लेटफॉर्म श्रमिकों आदि सहित असंगठित श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है।
इस पोर्टल की मदद से सरकार द्वारा जो बेरोज़गार युवाओं के लिए योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत निःशुल्क ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। इस योजना के तहत पंजीकरण उपरांत पंजीकृत व्यक्ति को रोज़गार के अवसर के साथ-साथ एक निश्चित समयावधि के बाद 3000 रूपए प्रति माह पेंशन भी देने का प्रावधान रखा गया है। इसमें पंजीकरण करने हेतु महत्वपूर्ण शर्तें निम्नलिखित हैं:
- ऊपर दी गई लिंक द्वारा पंजीकरण के मुख्य पेज पर पहुंचा जा सकता है। इसके बाद आप इसमें ऊपर दिए गए विकल्प को चुनकर अपनी हिंदी या अंग्रेजी भाषा का चयन कर सकते हैं।
- इसके बाद सामने दिये गए खाली जगह पर आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर डालें।
- उसके नीचे दी गई खाली जगह पर इंग्लिश में दिए हुए शब्दों को उसी तरह से लिखें।
- यदि आप कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का सदस्य हैं तो हाँ पर क्लिक करें अन्यथा नहीं पर क्लिक करें। इसके बाद OTP भेजें टैब पर क्लिक करें, जिसके आपके नंबर पर 6 अंक का ओटीपी आएगा जिसे अंकित करें।
- आपके आधार में दी गई जानकारी आपको दिखने लगेगी यदि वह सही है तो आगे प्रोसेस करें एवं उसके बाद आगे दी गई जानकारी जैसे की आपकी व्यक्तिगत जानकारी, पता, शैक्षणिक योग्यता, किस प्रकार का आप कार्य करते हैं और किस प्रकार का कौशल एवं अंत में आपके बैंक खाते की जानकारी डालनी होगी।
केवल यही एक छोटी सी प्रक्रिया है, जिससे आप नीचे दी सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
इस पोर्टल के द्वारा रोज़गार से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ मिल सकता है जो इस प्रकार है:
मनरेगा योजना :
पात्रता :
- भारतीय नागरिक होना चाहिए
- कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है और ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, कार्य हेतु आवेदन करने का हकदार है।
लाभ:
- प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की सीमा के अध्यधीन, किए गए आवेदनों के लिए आवेदक, 15 दिनों के भीतर काम करने का हकदार है।
- नियम और नीतियों के अनुसार वेतन दर में संशोधन किया गया है।
दीनदयाल उपाध्याय– ग्रामीण कौशल योजना:
पात्रता :
- भारतीय नागरिक होना चाहिए
- 15 से 35 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पात्र हैं।
- महिलाओं और अन्य कमज़ोर समूहों जैसे निःशक्त व्यक्तियों के लिए, ऊपरी आयु सीमा में छूट देकर इसे 45 वर्ष किया गया है।
लाभ :
दीनदयाल उपाध्याय– ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करना और उन्हें नियमित मासिक मजदूरी या न्यूनतम मजदूरी से ऊपर की नौकरी प्रदान करना है।. इस तरह की योजनायें है जिनके माध्यम से बेरोज़गार लोगों को नया कौशल एवं प्रतिभा देकर रोज़गार से जोड़ने के लिए कार्य किया जायेगा।
इस योजना को सुचारू रूप से चलाने एवं यदि इससे संबंधित किसी प्रकार की समस्या पेश आती है तो उसके लिए हेल्प डेस्क भी बनाया हुआ है जिसका नंबर 14434 है इस पर कॉल करके आप अपने पंजीयन से सम्बंधित या अन्य किसी प्रकार की समस्या से सम्बन्धित सवाल कर सकते हैं।
इस लिंक के द्वारा सरकार की मानधन योजना का लाभ उठाया जा सकता है जिसमें उम्र के अनुसार कुछ पैसा अपनी तरफ से भी जोड़ना होगा। इसमें सरकार 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद प्रतिमाह एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में देगी।
आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। शासन-प्रशासन से जुड़े कोई भी सवाल आप हमसे कर सकते हैं जिसके लिए हमें अपना सवाल humaari.sarkaar@cprindia.org पर लिखकर भेजें, हमारी टीम जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देगी!