हमसे सवाल पूछें
- क्या आपको बजट सम्बंधित दस्तावेज़ प्राप्त करने में समस्या आ रही है ?
- क्या आप सरकारी प्रशासन के साथ काम करने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं?
- क्या आपको सरकार से जवाबदेही की माँग करने में रुकावटें आ रही हैं?
- क्या आप को नहीं समझ आ रहा है सरकारी सिस्टम में काम कैसे करवाएं?
अकाउंटबिलिटी इनिशिएटिव रिसर्च ग्रुप जोकि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च नई दिल्ली का हिस्सा है, वर्ष 2008 से शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए नियमित प्रतिबद्ध है| हम मुख्य रूप से 5 राज्यों जिसमें हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में कार्यरत हैं तथा पिछले कई वर्षों से सरकार चलने की पूरी प्रक्रिया को काफी बारीकी से समझते हैं| इन्हीं जानकारियों एवं अनुभवों को हम अपने दायरे से बाहर ले जाकर सेवाओं को बेहतर करने में जुटी अन्य संस्थाओं के साथ भी साझा करना चाहते थे ताकि वे पहले सरकार को बेहतर तरीके से समझते हुए अपना काम कर पाएं|
‘हम और हमारी सरकार’ कोर्स इसी सोच का नतीजा है जिसे हमने इस तरह से बुना है कि इसमें हम मूल रूप से त्री-स्तरीय सरकार के अंतर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था के बारे में बताते हुए उन जटिलताओं को सामने लाने का प्रयत्न करते हैं, जिनकी वजह से हम-आप तक सेवाएं समय पर नहीं पहुँच पाती| कोर्स के माध्यम से हम बताते हैं कि आखिर एक नागरिक होने के नाते हम-आप कैसे शासन की बारीकियों को समझते हुए सरकार के साथ जुड़कर बेहतर सेवा वितरण में अपनी अहम् भूमिका निभा सकते हैं|
अगर आपके काम में आपको सरकारी प्रशासन, सार्वजनिक वित्त या सामाजिक जवाबदेही से सम्बंधित कोई समस्या आती है, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप हम तक अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी की आपका समर्थन कर सके।
इसी मंच के तहत हमारे पास फ़ील्ड से आप जैसे कई साथियों के सवाल आ रहे हैं| राजस्थान से ‘हम और हमारी सरकार’ कोर्स की एक प्रतिभागी ने हमसे सवाल पूछे जोकि मनरेगा योजना के तहत लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती हैं| उन्होंने हमसे मनरेगा योजना से जुड़े कई प्रश्न पूछे हैं जिनका जवाब हमारी टीम ने उन्हें दिया| तो हमने सोचा कि क्यों न यह सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ भी साझा की जाए| उनके सवाल और हमारे जवाब कुछ इस तरह के हैं:
1)मनरेगा के तहत राजस्थान राज्य में मजदूरों को कितनी मजदूरी मिलती है ? (केंद्र सरकार का हिस्सा&राज्य सरकार का हिस्सा)
राजस्थान में मनरेगा के अंतर्गत वर्तमान में अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 220 रुपये प्रतिदिन है। अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 100 प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करती है। अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी 235 रुपये प्रतिदिन है। इसमें 75 प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करती है तथा राज्य सरकार 25 प्रतिशत वहन करती है। बेरोजगारी भत्ता 100 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है।
2) किसी गैर सरकारी संगठन में काम करने वाले व्यक्ति को मास्टर-रोल देखने का क्या हक है?
एक नागरिक होने के नाते कोई भी व्यक्ति मास्टर-रोल को देख सकता है। वास्तविकता में यह काम थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि मेट एवं दूसरे लोग सुरक्षा के नाम पर पारदर्शी कम रखते है।
3)मनरेगा में आवंटित कार्यों की सही माप (मेजरमेंट) क्या है ?
राजस्थान में मनरेगा के कार्यो का मेजरमेंट सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के बेसिक शिड्यूल ऑफ़ रेट्स (BSR) के आधार पर तय होता है। यहाँ पर सिर्फ आपको तालाब, कच्ची सड़क निर्माण के लिए मिट्टी निकालने के कार्यों की मेजरमेंट प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं, इसमें जिलेवार अंतर हो सकता है। सामान्यतया राजस्थान में 3-4 प्रकार की परत वाली मिट्टी मानी जाती है।
बालू मिट्टी :- 45-46 K.B. फीट
कठोर मिट्टी :- 40-41 K.B. फीट
अति कठोर मिट्टी :- 35-36 K.B. फीट
अति पथरीली कठोर मिट्टी :- 27-32 K.B. फीट
4) हमें पता है की मनरेगा कार्यों में कुछ गलत हो रहा है, उसे कैसे रोक सकते है ?
अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो उसके लिए दो –तीन अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। आप तत्काल शिकायत प्रोग्राम ऑफिसर (P.O.) से कर सकती है। इसके अलावा राजस्थान में सार्वजनिक सेवाओं की शिकायतों के एक मंच पर दो अलग-अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। आप ऑनलाइन राजस्थान राजस्थान संपर्क के पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। इसके अलावा 181 पर फ़ोन करके भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। दूसरा आप ऑफलाइन भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। आप अपनी ग्राम पंचायत कार्यालय में लिखित में शिकायत देकर उसके बदले में पावती (receipt) प्राप्त करें। इसके अलावा लिखित में प्रखंड विकास अधिकारी, उपखंड मजिस्ट्रेट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों में शिकायत दर्ज करवा सकती है।