राज्य दर्पण: बदलती नीतियों में हम (हिमाचल प्रदेश, जनवरी 2020)

अलग-अलग राज्यों से जानिये कि सामाजिक क्षेत्र मैं कौन से अहम् नीति सम्बंधित फैसले लिए जा रहे हैं, और इनका हम जैसे नागरिकों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। 

स्थायी विकास लक्ष्यों की सूची में हिमाचल प्रदेश ने 2 रैंक हासिल किया
  • नीति आयोग की रिपोर्ट (Sustainable Development Goals 2019-20) के 16 स्थायी विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुसार, केरल राज्य के बाद हिमाचल प्रदेश को बेहतर प्रदर्शन के लिए दूसरा राज्य का रैंक हासिल हुआ है|
  • राज्य के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इस उपलब्धी पर रौशनी डालते हुए बताया कि रिपोर्ट के अनुसार पानी, स्वच्छता, बिजली, उधोग और अन्य बाकि समाजिक सेवायें जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, और लिंग समानता में बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि प्रभावी क्रियान्वन और राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे नवीन कार्यक्रमों को इस उपलब्धि श्रेय दिया जा सकता है |
हिमाचल में जनवरी से पुन: बनेगे हिमकेयर स्वास्थ्य कार्ड 
  • हिमाचल प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य से जुडी योजना हिमकेयर योजना के लिए हिमकेयर कार्ड बनाने की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है |
  • इस स्वास्थ्य कार्ड में 5 लाख रूपये तक निशुल्क उपचार की सुविधा है | स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि हिमकेयर योजना के तहत हिमाचल में 53 हजार लोगों का निशुल्क उपचार किया गया इसमें 51 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई |
  • यह कार्ड जनवरी से 31 मार्च तक बनाएं जायेंगे |
  • हिमाचल के अस्पतालों में 53 टेस्ट निशुल्क किये जाने है |
मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन की समीक्षा 
  • आमजन की समस्याओं के निवारण के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से करीब 3 माह पहले शुरू की गई सी.एम. हेल्पलाइन की 6 जनवरी को समीक्षा होगी | मुख्यमंत्री स्वयं अधिकरियों के साथ बैठकर समीक्षा करेंगे |
  • वह इस दौरान शिकायतकर्ताओं से सीधा संवाद करके जनता से उनकी समस्या सुनेगे और हेल्पलाइन को लेकर बात करेगे | सेवा संकल्प हेल्पलाइन पर अब तक 43,804 शिकायते प्राप्त हुई है, जिनमे से सबसे अधिक शिकायतें लोक निर्माण विभाग (PWD) की है |
  • इसके बाद लोगों में आई.पी.एच.( Irrigation and Public Health Department) और राजस्व विभाग (Revenue Department) के प्रति नाराजगी है |
  • जानकारी के अनुसार सी.एम हैप्लाइन पर करीब 23 विभागों से सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त हुई है |
हर घर में गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य 
  • हिमाचल प्रदेश ने “शिखर की ओर हिमाचल थीम” के ऊपर कार्य कर रही राज्य सरकार ने दिसम्बर में एक और सफलता हासिल कर ली है |
  • अब हिमाचल पहला ऐसा प्रदेश बन गया है, जिसमे हर परिवार के पास गैस कनेक्शन है केंद्र की उज्ज्वला योजना और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री गृहणी सुविधा योजना को बेहतर तरीके से लागू करने के बाद हिमाचल को यह सफलता मिली है |
  • हिमाचल प्रदेश के ऐसे सैकड़ों परिवार थे जोकि उज्ज्वला योजना के दायरे में नही आ पा रहे थे इसे देख राज्य सरकार ने 26 मई 2018 को गृहिणी सुविधा योजना लांच की। इसके तहत पात्र परिवारों को मुफ़त गैस कनेक्शन दिए गए |
  • 27 दिसम्बर 2019 को प्रदेश सरकार ने यह लक्ष्य हासिल कर लिया ऐसे में हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य बन गया जहाँ हर परिवार के पास गैस कनेक्शन है |
राज्य के प्री-प्राइमरी स्कूल 22.44 करोड़ रूपये से सजेगें
  • राज्य के सरकारी स्कूलों में नर्सरी कक्षाओं के कमरों में बच्चों की रूचि बढाने को लेकर, सरकार 2244 करोड़ रूपये खर्च करेगी |
  • प्रदेश सरकार प्रति स्कूल 60 हजार रूपये, बच्चों के खेलने-सीखने के समान पर खर्च करेगी | प्रदेश भर के ऐसे 3,740 स्कूलों में 40 हजार रुपयें कमरा सजाने, 10 हजार रूपये खेल सामग्री, 10 हजार रूपये टीचिंग लर्निंग मेटेरियल पर खर्च किये जायेंगे|
  • इन स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए मैटर्स, दीवारों पर ज्ञानवर्धक, पोस्टर व स्टीकर कार्टून-पेंटिंग, गिनती, हिंदी वर्णमाला व अग्रेजी के चार्ट और खेलने की सामग्री होगी | ताकि छोटे बच्चे खेल-खेल व मनोरंजन के माध्यम से ज्ञानवर्धक बातों को सीख सकें |