राज्य दर्पण : राजस्थान (मार्च 2019)

अलग-अलग राज्यों से जानिये कि सामाजिक क्षेत्र मैं कौन से अहम् नीति सम्बंधित फैसले लिए जा रहे हैं, और इनका हम जैसे नागरिकों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। 

राजस्थान राज्य बजट 2020

20 फरवरी 2020 को सीएम अशोक गहलोत ने वित मंत्री के तौर पर राजस्थान का बजट पेश किया | उन्होंने बजट की प्राथमिकताओं को सात संकल्प के रूप में व्याखान किया एवं जो इस प्रकार है:

  • निरोगी राजस्थान
  • संपन्न किसान
  • महिला, बाल और वृद्ध कल्याण
  • सक्षम मजदूर, छात्र, युवा, जवान
  • शिक्षा का परिधान
  • पानी, बिजली और हितों का मान
  • कौशल एवं तकनीकी प्रधान
बजट में महिलाओं के लिए ख़ास
  • बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए 100 करोड़ की घोषणा की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 14 हजार करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है।
  • आंगनबाड़ी वर्कर, आशा सहयोगिनी और एएनएम के लिए A3 एप्प विकसित किया जाएगा। 35 लाख से ज्यादा बच्चों गर्भवती महिलाओं के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि से पोषाहार वितरित किया जाएगा। 8700 करोड़ रुपए का प्रावधान सामाजिक न्याय की योजनाओं के लिए दिया गया है।
प्राइवेट अस्पतालों को इलाज करना अनिवार्य
  • सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में ले जाने पर अस्पताल को इलाज करना अनिवार्य होगा।
  • ऐसा नहीं करने पर अस्पताल के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जरूरत पड़ी तो कानूनी प्रावधान भी किए जाएंगे।
 शनिवार को ‘नो बैग डे’
  • सीएम गहलोत ने ऐलान किया कि सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को ‘नो बैग डे’ घोषित किया जाएगा।
  • इससे स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के पढ़ाई के बोझ से कुछ हद तक मुक्ति मिलेगी। इस दिन स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी।
फिट राजस्थान हिट राजस्थान
  • सीएम गहलोत ने बजट पेश करते हुए खिलाड़ियों के लिए भी बड़ी घोषणा की है।
  • उन्होंने कहा कि हम खेलों के प्रति जागरूकता लाएंगे। राज्य में फिट राजस्थान हिट राजस्थान की मुहिम चलाएंगे। वहीं, अबकी बार राज्य खेलों में क्रिकेट औरअन्य भी शामिल किए जाने के आसार है।
कोरोना वायरस से लड़ने के लिए क्वैया?
  • श्विक महामारी कोरोना ने राजस्थान को भी चपेट में लिया है। सरकार ने लॉकडाउन की स्थिति में आमजन को सलाह या जानकारी के लिए कंट्रोल रूम नंबर 0141-222 5624 अथवा फ्री हेल्पलाइन नंबर 104 /108 उपलब्ध कराया है तथा सामाजिक पेंशन राशि अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक देने के लिए सरकार ने फंड जारी किया है|
  • मजदूर,बीपीएल,स्टेटबीपीएल ,अन्य गरीब तबका जो किसी सामाजिक पेंशन योजना में जुडा नही है उनके लिए 1000 रुपये डीबीटी या नगद द्वारा दिए जायेंगे जिसके लिए राज्य सरकार ने 310 करोड़ जारी कर दिए है| साथ ही खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़े लोगो को राशन का भी निशुल्क वितरण किया जा रहा है |
  • मेडिकल समस्यायों को पूर्ति के लिए आर्थिक चुनौती से निपटने हेतु अलग से मुख्यमंत्री रहत कोष बनाया गया है|
शिक्षा: ई-ज्ञान पोर्टल
  • राजस्थान में बच्चो की ऑनलाइन शिक्षा हेतु सुचना एवं प्रोधोगिकी विभाग ने  ई-ज्ञान पोर्टल विकसित किया है इसमें स्कूली बच्चो के लिए पठन सामग्री बड़े रोचक तरीके से ऑडियो, विडियो ,पीडीऍफ़, पीपीटी के रूप में डाली गयी है।
  • इन शिक्षण सामग्री का लाभ egyan.rajasthan.gov. पर जाकर ले सकते है।
  • राजस्थान राज्य आई.एल. डी कौशल विश्वविधालय ने राजस्थान की यूनिवर्सिटीयों के साथ MoU किये है, रोजगार आघारित कोर्स शुरू करने के लिए पाठ्यक्रम शामिल किये गये है जिनमे डिग्री, डिप्लोमा प्राप्त किये जा सकेंगे | ताकि रोजगार के स्किल की कमी न हो |
महिला एवं बाल विकास: इंदिरा गाँधी मातृ पोषण योजना
  • इंदिरा गाँधी मातृ पोषण योजना  माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण से सम्बन्धित है। इसे घोषणा बजट 2020-21 के बाद लागू किया गया है। जिसमे 100% व्यय राजस्थान का होगा। दूसरी संतान के समय भी जननी-शिशु को ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है।
  • अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 4 जिलो में जिलों उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रातापगढ़ में शुरु की गई है। इसके बाद इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।
  • योजना के तहत महिलाओं को दूसरी संतान के जन्म पर छह हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि माता के खाते में अलग-अलग चरणों में निर्धारित शर्ते पूर्ण करने पर दी जाएगी।
  • पायलट प्रोजेक्ट के शुरुआती चरण में प्रति वर्ष लगभग 75000 लाभार्थी शामिल कर लगभग 45 करोड़ रूपए का व्यय किया जाएगा।