मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना – हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना के मुख्य उद्देश्य के तहत सभी लोगो को अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए 1100 नंबर की हेल्पलाइन की सुविधा दी गयी है। यह एक टोल मुफ्त नंबर है। सभी अपनी शिकायतें इस नंबर पर दर्ज कर सकेंगे। इसके तहत सम्बंधित अधिकारी समस्याओं को सुलझाने की हर संभव कोशिश करेंगे । संकल्प हेल्पलाइन में लोग अपनी शिकायत सुबह सात बजे से रात्रि 10 बजे तक दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने और स्टेटस देखने के लिए सेवा संकल्प पोर्टल भी स्थापित किया गया है|

लगभग 56 विभागों और 6500 अधिकारियों को इसे सँभालने का कार्य सौंपा गया है। सभी अधिकारियों को सात से चौदह दिन के भीतर लोगों की शिकायतों का निवारण करना आवश्यक है।

ऑनलाइन शिकायत कैसे करें:

मुख्यमंत्री संकल्प योजना का उद्देश्य आम नागरिकों की शिकायतें सुनने और उनका समाधान करना है| शिकायतें दर्ज करने के लिए आवेदक टोल फ्री नंबर डायल कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन ही कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं | ( टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर – 1100 )

1.अपने फ़ोन के माध्यम से ऊपर दिया गया हेल्पलाइन नंबर डायल कर के आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं| शिकायत क्रमांक लेना न भूलें |

2.सबसे पहले आपको सेवा संकल्प की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा | http://cmsankalp.hp.gov.in/

3.आधिकारिक वेबसाइट खुल जाने पर शिकायत/सुझाव दर्ज करें लिंक पर क्लिक करें |

4.ऑनलाइन फॉर्म खुल जाने पर आपको अपनी शिकायत या सुझाव दर्ज करना होगा |

मुख्यमंत्री सेवा संकल्प शिकायत का स्टेटस/स्थिति कैसे जानें:

शिकायत या सुझाव दर्ज करने के बाद आप समय-समय पर ये जान सकते हैं कि आपकी शिकायत की क्या स्थिति है| स्टेटस ऑनलाइन जानने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या शिकायत क्रमांक होना आवश्यक है|

1.सबसे पहले इस लिंक पर जाएँ (https://cmsankalp.hp.gov.in/grievance-status.aspx)

2.अब शिकायत क्रमांक या मोबाइल नंबर दोनों में से किसी एक का चुनाव करें

3.उसके बाद ओटीपी प्राप्त करें और दर्ज कर दें

4.आप आपके शिकायत की स्थिति जान पाएंगे

5.शिकायत सबमिट करने पर शिकायत क्रमांक नोट कर के रख लें

इस योजना के तहत चार स्तर यानी खंड, तहसील, जिला और राज्य स्तर पर समस्याओं का समाधान हो सकेगा। हर स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए 7 से 14 दिन की अवधि दी जायेगी। हर स्तर पर समस्याओं की निगरानी की जायेगी और हर संभव प्रयास से समस्याओं का समाधान भी अधिकारी द्वारा कर दिया जायेगा। यदि किसी तरह से समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो वह शिकायत अगले स्तर पर स्थानांतरित कर दी जायेगी।