मध्य प्रदेश में PDS योजना का फायदा कैसे उठा सकते हैं?
1) मध्य प्रदेश में पी.डी.एस. योजना कब शुरू हुई ? पी.डी.एस. योजना को शुरू करने के पीछे उद्देश्य क्या है ?
भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुवात जून 1997 में हुई थी, वही मध्यप्रदेश में 1 जून 1997 से सरकार ने इसे क्रियान्वित करना शुरू कर दिया| गरीबी रेखा के नीचे रहने वालो परिवारों को इसका मुख्य हितग्राही माना गया | मध्यप्रदेश में हितग्राहियों की संख्या 31.12.2003 की स्थिति में 60 लाख बी.पी.एल कार्डधारी इसमें 4.43 लाख निराश्रित और 0.65 लाख छात्र शामिल थे |
सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ते और रियायती कीमतों पर आवश्यक उपभोग की वस्तुएँ प्रदान करना है ताकि उन्हें वस्तुओं की बढती हुई कीमतों के प्रभाव से बचाया जा सके और जनसंख्या के न्यूनतम पोषण की स्थिति को बनाये रखा जा सके |
2)PDS योजना के अंतर्गत राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया क्या है? कार्ड बनाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज देने होते है ?
सरकार द्वारा राशन कार्ड को तीन भागो में विभाजित किया गया है । एपीएल राशन कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड और अंत्योदय राशन कार्ड । यह राशन कार्ड राज्य के आम नागरिकों तथा उनके परिवार को प्रदान किये जाते है | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राशन कार्ड राज्य के परिवारों की आय के आधार पर उपलब्ध कराये जाते है । इस राशन कार्ड के माध्यम से उपभोक्ता कई सरकारी योजनाओं तथा सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। मध्यप्रदेश एपीएल /बीपीएल राशन कार्ड 2020 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते है जिसके लिए समग्र आई डी होना आवश्यक है जिसके बिना आवेदन नहीं कर सकते है |
आवेदन के लिए प्रक्रिया इस प्रकार से है |
- सबसे पहले अपने राज्य के खाध वितरण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।
- फिर आपके सामने ई कूपन/अस्थाई राशन कार्ड की लिंक मिल जाएगी उसको ओपन करना है |
- इस पेज मे अपना मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करना है |
- उसके बाद मोबाइल पर ओटीपी आएगा वो अगले पेज पर सबमिट करना है।
- सबमिट होने के बाद फॉर्म खुल जायेगा जिसमे कुछ निम्न जानकरी पूछी जाएगी जैसे परिवार के मुखिया का नाम, आयु, आधार संख्या और परिवार में सदस्य की संख्या है |
- बाद में, आपको निर्वाचन क्षेत्र जमा करने और उसमें पूरा पता भरने की आवश्यकता है। अब इसके बाद परिवार के मुखिया के आधार कार्ड की फोटो और परिवार के सदस्यों के फोटो अपलोड करने होंगे
- निर्वाचन क्षेत्र जमा करने और उसमें पूरा पता भरने की आवश्यकता है मुखिया के आधार कार्ड अपलोड करना है और साथ मे 2 पासपोर्ट साइज फोटो।
- विवरण जमा करने के बाद अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राधिकरण से संदेश मिलेगा जिसमें एक लिंक होता है। एक बार जब लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप अस्थायी राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और इस अस्थायी राशन कार्ड को निकटतम डीलर को राशन प्रदान करें।
3) कौन से दस्तावेज़ों की ज़रुरत पड़ती है?
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
- आवेदक का आधार कार्ड
- परिवार के सभी सदस्य का आधार कार्ड
- पत्र व्यवहार का पता
- समग्र आईडी
- मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
4) योजना में कौन-कौन लाभार्थी शामिल है?
- APL Ration Card – एपीएल राशन कार्ड राज्य के उन परिवारों के लिए जारी किये गए है जो गरीबी रेखा से ऊपर आते है और जिनकी वार्षिक आय 10000 रूपये से अधिक है ।गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले परिवार APL Ration Card के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है ।
- BPL Ration Card – बीपीएल राशन राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के उन परिवारों के लिए जारी किया जाता है जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे आते है । जिनकी वार्षिक आय 10000 रूपये से कम होती है | गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार अपने लिए बीपीएल राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है ।
- AAY Ration Card – अंत्योदय राशन कार्ड सरकार द्वारा उन परिवारों के लिए जारी किये गया है जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है और जिनकी आय का कोई साधन नहीं होता है ।
5) अलग-अलग लाभार्थियों को क्या लाभ दिया जा रहा है?क्या कुछ निशुल्क भी दिया जाता है ?
- राशन कार्ड भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ के रूप में कार्य करता है ।
- राशन कार्ड के माध्यम से राज्य के लोग राशन की दुकान से रियायती दरों पर खाद्य पदार्थ जैसे चावल चीनी ,गेहू, केरोसिन, दाल आदि प्राप्त कर सकते है ।
- राशन कार्ड के ज़रिये जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु
- निवास प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु
- स्कूल में दाखिले हेतु इस्तेमाल कर सकते है ।
- पेंशन योजना के आवेदन के लिए भी उपयोग कर सकते है ।
6) लाभारती को प्रतिमाह निर्धारित कितना कोटा मिला मिलता है ?
लाभार्थियों को प्रतिमाह प्रति सदस्य 4 किलो गेहू, 1 किलो चावल मिलता है, प्रति परिवार 1 किलो नमक, 1 किलो दाल, 1 किलो चना मिलता है | इसके लिए लाभार्थी को 60 रुपये देने होते है |
7) यदि लाभार्थी अपना कोटा प्रतिमाह का नही उठा पाते है तो उस राशन को अगले महीना उठाया जा सकता है?
नहीं, हर महीने में 1 से 21 तारीख के दौरान राशन PDS की दुकान से लेना है, अगर वह इस डेट में राशन नहीं ले पाते है तो उन्हें अगले महीने राशन नहीं मिलता है |
कोविड-19 के दौरान पी.डी.एस. योजना में लाभार्थीयों को किस तरह का अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है ?
1) क्या लाकडाउन के समय में लाभाथियों को निर्धारित कोटे के अलावा अतिरिक्त राशन मिला है? अगर मिला है तो कितना ? कौन से महीने से कब तक ? क्या यह निशुल्क मिल रहा है ?
हाँ, 4 किलो गेहू, 1 किलो चावल प्रति व्यक्ति मिला है | और यह निशुल्क है |
2) प्रवासियों को किसी प्रकार का राशन का लाभ PDS से प्राप्त हुआ है ? अगर हुआ है तो क्या मिला है ? क्या यह निशुल्क है ?
जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए मध्यप्रदेश फ्री राशन योजना 2020 कार्य कर रही है | इसके लिए राज्य सरकार द्वारा ई कूपन पास की सुविधा दी जा रही है | प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत GOI NFSA के तहत पंजीकृत लाभार्थियों को प्रतिमाह 5 किलो गेहू प्रति सदस्य और 1 किलो दाल प्रति परिवार 3 महीने के लिए दी जाएगी |
3) प्रक्रिया में कोई दस्तावेज भी देना होता है ?
नहीं, उन्हें चिन्हांकित किया गया | जैसे की गाँव में पंचायत के द्वारा, आंगनवाडी कार्यकर्ता या आशा कार्यकर्ता के द्वारा चिन्हांकित किया गया था |
4) प्रवासी को कार्ड उपलब्ध कराया गया था ? यदि हाँ तो प्रक्रिया क्या था ?
प्रवासी मज़दूरों को तुरंत राशन कार्ड उपलब्ध नहीं किया गया |
5)अगर किसी परिवार / प्रवासी के पास राशन कार्ड नही था तो क्या लॉकडाउन के अवधि में PDS से अनाज दिया गया था ?
प्रवासी मजदूरों को तुरंत राशन कार्ड उपलब्ध नहीं किया गया पर उन्हें चिन्हांकित कर मई एवं जून महीने में प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहू और 1 किलो चना दाल दी गई है | इसप्रकार से 2 महीने के लिए प्रति व्यक्ति 10 किलो गेहू और 2 किलो चना दाल दी गई है |
6) आपके राज्य के लिए अनाज उठाव के लिए सरकारी दर क्या निर्धारित है ?
1 रुपये किलो गेहू, 2 रुपये किलो चावल के दर निर्धारित है |
7) अगर किसी प्रवासी को PDS से अनाज उपलब्ध नही कराया गया था तो उसे राशन हेतु अलग से कुछ व्यवस्था थी ?
नहीं|