‘प्रशासन गांव के संग अभियान 2021’

राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने के उद्देश्य से ‘प्रशासन गांव के संग अभियान 2021’,  2 अक्तूबर से प्रारंभ किया गया है। उक्त अभियान के दौरान कुल 22 विभागों की सेवाओं से वंचित लाभार्थियों को जोड़ना एवं सेवाओं से सम्बंधित समस्याओं का निस्तारण करना प्रमुख कार्य होगा। इस अभियान के दायित्वों को जिला प्रशासन एवं अन्य विभागों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से अंजाम देने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होगी।

• ‘प्रशासन गांव के संग अभियान 2021’ लगभग 70 दिन चलाया जायेगा।
• अभियान की सम्पूर्ण तैयारी क्रियान्वयन, निगरानी एवं समीक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होगी।
• अभियान के दौरान जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर एक दिन का शिविर आयोजित किया जायेगा।
• इन शिविरों में सोमवार से शुक्रवार पांच दिन कार्य किया जायेगा।
• जिला एवं ब्लॉक स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापन कर मोनिटरिंग की जायेगी। 

अभियान में भाग लेना क्यों आवश्यक?

एक नागरिक होने के नाते आप इस अभियान में अपनी सक्रीय भूमिका निभा सकते हैं। आप अपने गांव/ग्राम पंचायत में सार्वजनिक सेवाओं को लेकर आ रही समस्याओं को सम्बंधित विभाग के सामने रख सकते हैं, जिनका मौके पर ही समाधान किया जाएगा। आप यहाँ राजस्व मामले, वृद्धा पेंशन, बिजली, पानी, सड़क, आवास योजना, स्वयं की चिकित्सीय जांच जैसे अन्य कई कार्य करवा सकते हैं।

ग्राम पंचायतों में प्रशासन गांव के संग अभियान कब से कब तक आयोजित किया जाएगा ?

‘प्रशासन गांव के संग अभियान’ राज्य में 70 दिन तक संचालित किया जाएगा। आप भी अपनी ग्राम पंचायत अथवा उपखंड कार्यालय से शिविरों की प्रस्तावित तिथियों का पता कर सकते हैं।

कौन-कौन से विभाग इस अभियान में शामिल होंगे?

इस अभियान के तहत कुल 22 विभाग शामिल होंगे। हर विभाग से अधिकारी/कर्मचारी समस्याओं के समाधान हेतु अभियान में मौजूद रहेंगे। अभियान के सुचारू संचालन एवं निगरानी हेतु जिले एवं प्रखंड स्तर पर कंट्रोल रूम बनाये जायेंगे। इस अभियान में जो विभाग भाग लेंगे वह इस प्रकार हैं- 

राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग, कृषि विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, ऊर्जा विभाग (बिजली), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सैनिक कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, आयोजना विभाग, पशुपालन विभाग, श्रम विभाग, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग, शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सहकारिता विभाग, राजस्थान को- ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, वन विभाग, परिवहन विभाग (रोडवेज) एवं जल संसाधन एवं सिंचित क्षेत्र विकास विभाग।

अभियान से जुड़ी समस्या होने पर कहाँ जायें?

अगर आपकी ग्राम पंचायत में अभियान का आयोजन सुचारू रूप से नहीं किया जाए तो आप इसकी शिकायत प्रखंड स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम/एसडीएम/बीडीओ इत्यादि को दर्ज करा सकते हैं। 

इसके अलावा आप अपनी समस्या ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं। जन सुचना पोर्टल पर विजिट कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं या फिर सिटिजन कॉल सेंटर (181) पर फोन कॉल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं तथा साथ ही शिकायत से सम्बन्धित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। 

कई ऐसे  मीडिया संस्थानों तथा राजस्थान जनसंपर्क विभाग ने भी सफल कहानियों को साझा किया है, जिन्हें आप यहाँ पढ़ सकते हैं।